भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया?

ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन पर नियंत्रण के लिए समय-समय पर विशेष अधिनियम पारित किए। रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 इस दिशा में पहला हस्तक्षेप था, किंतु इसमें कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच अधिकारों का विभाजन स्पष्ट नहीं था। इस कमी को दूर करने हेतु एक नया अधिनियम लाया गया, जिसने कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन तथा राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों को एक नए बोर्ड ऑफ कंट्रोल (ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों से गठित) के अधीन रखते हुए द्वैध नियंत्रण प्रणाली स्थापित की।

यही अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया, जिसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट (कनिष्ठ) की सरकार द्वारा वर्ष 1784 में पारित किया गया — अर्थात् रेगुलेटिंग एक्ट (1773) के ठीक ग्यारह वर्ष बाद। अतः दिए गए विकल्पों में सही उत्तर 1784 है।

• 1884 — इस वर्ष लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल विवाद का संशोधित रूप में समाधान हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट नहीं पारित हुआ।

• 1780 — इस वर्ष हैदर अली द्वारा कर्नाटक पर आक्रमण के साथ द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध आरंभ हुआ था; उस समय वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर-जनरल थे, न कि यह अधिनियम पारित हुआ।

• 1880 — इस वर्ष लॉर्ड रिपन ने भारत के वायसराय का पदभार ग्रहण किया, जो पिट्स इंडिया एक्ट (1784) के लगभग एक शताब्दी बाद की घटना है।