मूलतः भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी?

संविधान का भाग III (अनुच्छेद 12-35) मूल अधिकारों से संबंधित है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब इसमें सात मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया था।

1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

5. सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

6. संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31)

7. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

इन सातों श्रेणियों की गिनती करने पर मूल संविधान में कुल सात मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जो प्रश्न में पूछे गए 'मूलतः' शब्द से मेल खाता है।

44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग III से हटाकर अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार (मौलिक अधिकार नहीं) बना दिया गया, जिससे वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या घटकर छह रह गई। इससे पुष्टि होती है कि छह वर्तमान संख्या है, मूल संख्या नहीं।

• 7: मूल संविधान (1950) में सूचीबद्ध मौलिक अधिकारों की कुल संख्या, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था — ऊपर की गणना से प्राप्त उत्तर।

• 8: यह संख्या भाग III की मौलिक अधिकार श्रेणियों की किसी भी ऐतिहासिक गणना से मेल नहीं खाती।

• 6: 44वें संशोधन (1978) के बाद संपत्ति के अधिकार को हटाए जाने पर बची मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या है, मूल संख्या नहीं।

• 5: यह संख्या भाग III की मौलिक अधिकार श्रेणियों की किसी भी ऐतिहासिक गणना से मेल नहीं खाती।