निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग…
2025
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया?
Answer: C. 102वां संविधान संशोधन अधिनियम — अवधारणा — विधिक निकाय बनाम संवैधानिक निकाय। संसद के सामान्य अधिनियम से बना आयोग विधिक (statutory) निकाय होता है — उसे सामान्य कानून द्वारा बदला या समाप्त किया…
- A.
103वां संविधान संशोधन अधिनियम
- B.
100वां संविधान संशोधन अधिनियम
- C.
102वां संविधान संशोधन अधिनियम
- D.
101वां संविधान संशोधन अधिनियम
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Correct answer: C
अवधारणा — विधिक निकाय बनाम संवैधानिक निकाय। संसद के सामान्य अधिनियम से बना आयोग विधिक (statutory) निकाय होता है — उसे सामान्य कानून द्वारा बदला या समाप्त किया जा सकता है। वह संवैधानिक निकाय तभी बनता है जब संसद संविधान में संशोधन करके उस आयोग को गठित करने वाला नया अनुच्छेद जोड़ती है, जिसमें उसकी संरचना, कार्यकाल और शक्तियाँ निर्धारित हों। इसलिए "किस संशोधन ने X को संवैधानिक दर्जा दिया" प्रकार के प्रश्न का उत्तर उस संशोधन को पहचानने से मिलता है जिसने X का सक्षमकारी अनुच्छेद जोड़ा।
इस प्रश्न पर लागू।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना पहली बार 1993 में इंद्रा साहनी निर्णय के बाद बने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अंतर्गत हुई थी — उस समय यह केवल एक विधिक निकाय था।
संविधान (एक सौ दोवाँ संशोधन) अधिनियम, 2018 ने संविधान में अनुच्छेद 338ख (Article 338B) जोड़ा। यह अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों का प्रावधान करता है, और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षणों की जाँच एवं निगरानी करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ देता है।
इसी संशोधन ने अनुच्छेद 342क (Article 342A) जोड़ा — राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिसूचित करते हैं, और जहाँ वह राज्य हो वहाँ यह राज्यपाल से परामर्श के पश्चात् किया जाता है; उस सूची में किसी वर्ग को सम्मिलित या अपवर्जित करना केवल संसद कर सकती है — तथा अनुच्छेद 366(26ग) में इन वर्गों की परिभाषा जोड़ी।
चूँकि सक्षमकारी अनुच्छेद 338ख इसी संशोधन से जुड़ा, इसलिए NCBC का संवैधानिक दर्जा इसी से प्रारंभ होता है। अतः उत्तर है 102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018।
तुलनात्मक जाँच — निकटवर्ती संशोधनों ने वास्तव में क्या किया।
संशोधन | वर्ष | मुख्य परिवर्तन |
|---|---|---|
100वाँ | 2015 | पहली अनुसूची में संशोधन कर भारत–बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता लागू किया (एन्क्लेव तथा प्रतिकूल कब्जे का आदान–प्रदान)। |
101वाँ | 2016 | वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया — अनुच्छेद 246क, 269क तथा 279क के अंतर्गत GST परिषद। |
102वाँ | 2018 | अनुच्छेद 338ख, 342क तथा 366(26ग) जोड़े — NCBC को संवैधानिक दर्जा। |
103वाँ | 2019 | अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) जोड़े — आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% तक आरक्षण। |
परिणाम: 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।