2020 में, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने PM-गरीब कल्याण रोजगार अभियान का…

मूल सिद्धांत: भारत सरकार की प्रत्येक बड़ी योजना/अभियान के लिए एक "नोडल मंत्रालय" नियत होता है, जो उस योजना के डिज़ाइन, वित्त-पोषण, अनुश्रवण (monitoring) तथा अभिसरण (convergence) संबंधी समन्वय हेतु उत्तरदायी होता है, भले ही क्रियान्वयन में अन्य मंत्रालय/विभाग सहयोग करें।

प्रयोग: PM-गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा आरम्भ किया गया था, ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान अपने गाँव लौटे प्रवासी श्रमिकों को 125 दिनों की अवधि (20 जून से 22 अक्टूबर 2020 तक) के सार्वजनिक-निर्माण कार्यों के माध्यम से रोज़गार तथा आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। यह अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में सड़क, आवास, जलापूर्ति, आंगनवाड़ी भवन जैसे विभिन्न कार्य-क्षेत्रों को समाहित करता था। इस अभियान के डिज़ाइन एवं अनुश्रवण की मुख्य ज़िम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय (Department of Rural Development) को सौंपी गई थी, जिसने कुल 12 मंत्रालयों/विभागों की सहभागिता से इसे क्रियान्वित किया।

तुलनात्मक पुष्टि: शेष तीन मंत्रालयों की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ भिन्न हैं — श्रम एवं रोजगार मंत्रालय औद्योगिक श्रम-कानूनों तथा EPFO एवं ESIC द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रशासन देखता है; कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय कौशल-प्रशिक्षण कार्यक्रमों (जैसे PMKVY) का संचालन करता है; तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं का प्रशासन करता है — इनमें से कोई भी इस अभियान का नोडल मंत्रालय नहीं था। अतः सही उत्तर ग्रामीण विकास मंत्रालय है।